‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने भन्दै आजपाद्धारा भन्सार विभाग घेराउ

काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सम्पर्क मञ्चले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै आज काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गरेको छ । आज २० औं दिन समेत भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ कार्यक्रम जारी रहेको रहेको छ । भन्सार विभाग घेराउ गर्न पुगेका आन्दोलनकारीले सरकार विरुद्ध चर्का नारावाजी गर्दै आफूहरुको माग सम्बोधन नभए सम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएका छन् । आजपा उपाध्यक्ष तिलक थापामगरले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने र अझै शसक्तरुपमा अगाडी बढने बताए ।

झण्डै चार महिना देखि जारी आन्दोलनको न्यायोचित मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकार शान्तिपूर्ण धर्नामाथी हस्तक्षेप गरिरहेकोले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुको विकल्प नभएको उपाध्यक्ष थपामगरले बताए । आजपा केन्द्रीय सदस्य एवं भन्सार कानून सुधार संघर्ष समितिका संयोजक रन्जुकुमारी साहले भन्सारमा कमिशनबाट पुरस्कृत हुने कर्मचारी र पुरस्कारको राशि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताईन् । सरकार, कर्मचारी सबै मिलेर राज्यको रकम लुटिरहेको बताउँदै उनले त्यस्तो पुरस्कार पाउँने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्नमा ढिलाई किन भईरहेको भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । पुरस्कारको नाममा भन्सारबाट उठेको रकमको ४५ प्रतिशत सिधै भ्रष्ट कर्मचारी एवं मन्त्रीको खातामा गईरहेकोले राजस्व उठाउने राज्यको लक्ष्य समेत पुरा हुन नसकेको आजपा केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यालय सचिव बालकृष्ण सापकोटाले बताए । आम सम्पर्क मञ्चले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गर्दै आएको छ । आजपाको आहवानमा शुरू भएको आन्दोलन झण्डै ४ महिना पुगी सक्दा समेत सरकारले कुनै सुनवाई नगर्दा आन्दोलनकारीले दुुख व्यक्त गरेका छन् । भन्सारमा हुने गरेको लुट एवं भ्रष्टाचारको विरुद्ध बिभिन्न माग गर्दै भन्सार विभाग कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ हुदैआएको छ ।

कर कानुन, राजस्व कानुन र भन्सार कानुनमा एकरूपता ल्याउन भन्सार नियमावलीबाट व्यक्ति, सवारीसाधन एवं सम्पति जफत गर्ने प्रावधान हटाउँनुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ । यसैगरी भन्सारबाट उठेको राजश्व रकमबाट २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेशलाई र २० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकालाई दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याईने बस्तुमा भन्सार कर लगाउँने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् । आजपाले गत ३१ भदौमा भन्सार विभागका महानिर्देशक मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर शुरू गरेको संघर्षको पहिलो चरण अंतर्रगत गत ३ असोजमा पत्रकार सम्मेलन, १८ असोजमा नियमावलीको गलत प्रवाधान जलाईंएको, १९ असोजमा तराई–मधेशका जिल्लाहरूको भन्सार कार्यालय घेराउ र असोज २१–२६ गतेसम्म भन्सार विभागमा धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो । तर सरकारले आफ्नो मागको कूनै सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर पुनः थप संघर्षको कार्यक्रम अगाड़ी बढाउँनुपरेको आजपा केन्द्रीय सदस्य सापकोटाले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *