भन्सारमा हुने गरेको लुट एवं भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आजपाद्धा जारी धर्ना तेस्रो दिन पनि जारी

काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सम्पर्क मञ्चले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने माग गर्दै आज तेस्रो दिन पनि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गरेको छ । आम सम्पर्क मञ्चले भन्सारमा हुने गरेको लुट एवं भ्रष्टाचारको विरुद्ध बिभिन्न माग गर्दै भन्सार विभाग कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ गर्दै आएको छ । आम सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष श्रीनारायण प्रसादले भन्सार नियमावलीमा रहेको परिच्छेद–१० को पुरस्कार सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान हटाउँनुपर्ने बताए । यसैगरी कर कानुन, राजस्व कानुन र भन्सार कानुनमा एकरूपता ल्याउन भन्सार नियमावलीबाट व्यक्ति, सवारीसाधन एवं सम्पति जफत गर्ने प्रावधान हटाउँनुपर्ने उनले बताए । ⁠भन्सारबाट उठेको राजश्व रकमबाट २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेशलाई र २० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकालाई दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, ⁠घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याईने बस्तुमा भन्सार कर लगाउँने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग आम सम्पर्क मञ्चले गरेको आजपा केन्द्रीय सदस्य रञ्जु साहले बताईन् ।

आम सम्पर्क मञ्चको गत शनिबार सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले सरकारको विभेदकÞारी एवं लुटकारी राजस्व नीतिको बिरुद्ध आइतबार (पुस १ गते) देखि भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गर्ने निर्णय अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर अगाडी बढीरहेको छ । आजपाले गत ३१ भदौमा भन्सार विभागका महानिर्देशक मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर शुरू गरेको संघर्षको पहिलो चरण अंतर्रगत गत ३ असोजमा पत्रकार सम्मेलन, १८ असोजमा नियमावलीको गलत प्रवाधान जलाईंएको, १९ असोजमा तराई – मधेशका जिल्लाहरूको भन्सार कार्यालय घेराउ र असोज २१–२६ गतेसम्म भन्सार विभागमा धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो । तर सरकारले आफ्नो मागको कूनै सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर पुनः थप संघर्षको कार्यक्रम अगाड़ी बढाउँनुपरेको आम सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष श्रीनारायण प्रसादले बताए ।

भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत पुरस्कारको ब्यवस्था खारेजीको मागसहित १ पुसदेखी भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना दिने निर्णय अनुसार संघर्षका कार्यक्रम अगाडी बढेको र सरकारले आफूहरुको मागको सुनुवाई नगरे यसभन्दा थप कडा संघर्षका कार्यक्रम हुने आजपा स्थायी कमिटीका सदस्य रविन्द्र सिंहले बताए । सरकारी वेतनभोगी कर्मचारीमार्फत् राजश्वमा हुने ४५ प्रतिशतको कमिसन व्यवस्था गलत भएकाले खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । भन्सार नियमावलीको परिच्छेद १० को दफा ४७, ४८, र ४९ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै चोरी निकासी वा पैठारीको माल समान पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत र त्यसको सुराक दिनेलाई १५ प्रतिशत गरी कूल रकमको ४५ प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरूप व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था छ । अर्थात् भन्सार छलीको माल सामानबाट प्राप्त रकमको झन्डै आधा (४५ प्रतिशत) पैसा व्यक्तिको निजी हुने व्यवस्था छ । तर कर्मचारीकै मिलोमतोमा सरकारको राजस्व घटने र कर्मचारी मोटाउँने यस्ता कानूनी बिषय हटाउनुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ । आफूहरुको माग सम्बोधन नभए यस भन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम हुने केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यालय सचिव बालकृष्ण सापकोटाले चेतावनी दिएका छन्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *